युनिकोड
गण्डकी प्रदेशको अब आफ्नै पुलिस हुने भएको छ। बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि अब सरकारलाई आफ्नै पुलिस राख्ने बाटो खुलेको हो।
यसअघि संघीय सरकारले पनि प्रदेशहरुलाई पुलिस राख्न पाउने बाटो खुलाइदिएको थियो। लामो समयदेखि प्रदेशहरुले आफ्नै पुलिसको माग राख्दै आएका थिए। आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानबाट पेश भएको विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।
यसअघि जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्न राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। उनले प्रहरी विधेयकमा प्रहरी संगठनमा ३३ प्रतिशत महिला प्रहरीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने तथा छुट्टै महिला सेल राख्नुपर्ने, दलितलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने र प्रहरी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने ३ बुँदे संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए।
प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बुधबार संसदमा दफावारे छलफल भएको थियो।
यसैगरि गण्डकी प्रदेशसभाले बुधबार प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक २०७७ पारित गरेको छ। बुधबार बसेको प्रदेशको ५७ औँ बैठकले खेलकुद विधेयक पारित गरेको हो। प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले सदस्य सचिव बन्नलाई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति मात्रै योग्य ठहर्याउने व्यवस्था गरेको छ।
शैक्षिक योग्यता नपुगेका तर खेलकुद क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेको व्यक्ति सदस्य सचिव बन्नबाट ऐनले रोकेको छ। सचिव बन्न फौजदारी अभियोग समेत नलागेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। ऐन बनेपछि गण्डकी प्रदेश खेलकुद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि खुला प्रतिस्पर्धा शुरु हुने छ। धारा १४ मा उल्लेख भएअनुसार खेलकुद परिषद सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यकारी समिति बनाईने छ।
प्रदेश खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलुकद प्रशासन प्रमुख, एक महिलासहित तीनसदस्य मनोनित गरेर सचिवालय(बोर्ड)सदस्य बनाईने छ। सामाजिक विकासमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रदेश खेलकुद परिषद् सदस्य सचिव नियुक्तको लागि तीन सदस्य छनोट समिति गठन गरिने छ। छनोट समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रीपरिषदले सदस्य सचिवको टुंगो लगाउने छ।
मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीबाट दुईजना (एकजना महिला अनिवार्य), प्रदेशस्तरीय नेपाली सेना,शसस्तत्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीबाट एक–एक जना प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यमा रहने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालय, अपांग महासंघ, प्रदेश खेल संघबाट तीन जना मनोनित गरिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यतै खेलाडीले खेल मितेमतो (म्याच फिक्सिङ) गरेको प्रमाणित भए ३ वर्ष कैद तथा ५० हजार जरिवना तोकिएको छ। खेलाडीले रकम समेत लिएको पाइएको अवस्थामा रकम समेत जफत गरेर प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गरिने विधेयकमा उल्लखे छ।
विधेयकको दफा २५ को घ मा उल्लेख गरिए अनुसार विदेशमा प्रतिनिधित्व गरेर जाने खेलाडीसहित पदाधिकारी एवं निर्णायकलाई कारवाही गरिने छ। दफा २५ कै ङ मा उल्लेख भएअनुसार कसुर गरेको ठहरिएमा ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने छ।
भने दफा २५ को च अनुसार संघ दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसतै खेलाडीले प्रतिबन्धित लागु औषध सेवन (डोपिङ)गरेको अवस्थामा समेत कार्वाहि गरिने व्यवस्था ल्याइएको छ।
खेलाडीले पहिलो पटक प्रयोग गरे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना भराइने छ। दोस्रो पटक भेटिएको अवस्थामा एकवर्ष खेलबाट प्रतिबन्धित गरी ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
परिषद्को कार्यकाल भने ४ वर्षको हुने छ। बैठक बस्नुअघि विधायन समितिमा विधेयकबारे छलफल भएको थियो। बैठकमा विधेयकका दफाहरुमाथि छलफल समेत गरिएको थियो।
खेलकुद विधेयक संघिय खेलकुद ऐनसँग नबाझिने गरि प्रदेश सभाबाट सामान्य संसोधनसहित पारित गरिएको छ। अब ६ सदस्यीय बोर्ड समितिसहित २५ सदस्यीय खेलकुद परिषद् बन्नेछ।
‘विधेयकमा उल्लेख गरिएको सवै कुराहरु जस्ताको तस्तै छन, परिषद् सदस्य संख्या मात्र बढाइएको छ’ सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले भनिन्।
विधेयक पास गर्न एकसाताअघि मात्रै सदनमा प्रस्ताव लगिएको थियो। सदनले बुँदागत छलफल गरि ल्याउन विधायन समितिलाई पठाएको थियो। विधायन समितिले बुदाँगत छलफल गरेर सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले ५७ औं प्रदेशसभा बैठक समक्ष प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
बैठकमा बुँदागत रुपमा छलफलको लागि समय छुट्टाएको थियो। विधेयकमाथि छलफल भएपछि प्रदेश सभाको बहुमतले पास गरिएको घोषणा गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया