युनिकोड
नेपाल प्रहरीमा तत्काल मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) का आधारमा बढुवा तथा कोटा निर्धारण नहुने भएको छ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक रिपेन्द्र कुमारसहित २० जनाले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गरेको सर्वोच्चले एमपीएसअनुसार बढुवा सेवासम्बन्धी व्यवस्था कानुनमा समावेश नभएसम्म कार्ययोजनाबमोजिम प्रस्तावित बढुवा प्रतिशत निर्धारण र बढुवा अंक प्रदान नगर्नु/नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
न्यायाधीश कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले एमपीएस कार्यक्रम नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने सर्वोचले अस्वीकार गरेको छ।
‘एमपीएस कार्यक्रम प्रहरी अधिकृतलाई प्राज्ञिक एवम् दक्ष बनाई वृत्तिविकासमा आबद्धता गर्ने गरी २०५० सालदेखि नै विज्ञ सम्मिलित समितिहरू गठन गरी आवश्यक अध्ययनसमेत गरी सञ्चालन हुन गइरहेको कार्यक्रम भएकाले निवेदन मागबमोजिम सो एमपीएस कार्यक्रम नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन’, आदेशमा भनिएको छ।
एमपीएसमा सहभागी भई उत्तीर्ण हुने प्रहरी अधिकृतको बढुवा प्रतिशत निर्धारण एवम् बढुवा अंक सारभूत विषय हुँदा उक्त कार्ययोजनाबमोजिमको बढुवा प्रतिशत निर्धारण र बढुवा अंक सेवासम्बन्धि कानुनबाट नै निर्धारण हुनुपर्ने भएकाले सेवासम्बन्धी कानुनमा सो व्यवस्था समावेश नभएसम्म उक्त कार्ययोजनाबमोजिमको प्रस्तावित बढुवा प्रतिशत निर्धारण गर्ने कार्य र बढुवा अंक प्रदान गर्ने कार्य नगर्नु/ नगराउनु भन्नेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।
एमपीएसलाई बढुवाको योग्यतामा राख्ने, कोटा तथा प्राथमिकता दिने कार्य गैरकानुनी एवम् क्षेत्राधिकारबाहिर भएको र यस्तो अवधारणासहित उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निवेदकहरूको वृत्ति विकासमा असर पुग्न गई अपूरणीय क्षति पुग्ने दाबी निवेदकको थियो।
उनीहरूले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म एमपीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षीले जारी गरेको एमपीएस सञ्चालन कार्ययोजना, २०८१ पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्षको सञ्चालन कार्यप्रणाली, २०८१ पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्षको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी कार्यादेश, २०८१ र इनरोलमेन्ट फर्म भर्ने सम्बन्धमा जारी गरिएको मिति २०८१ माघ २१ गतेको पत्रलगायत सो सम्बन्धमा भए/गरेका निर्णय एवम् पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चले यी कुनै पनि कुरा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नमिल्ने तर ऐनमा व्यवस्था नभएसम्म बढुवा नै प्रभावित हुने गरी अघि बढ्न नमिल्ने आदेश दिएको हो।
एमपीएस सञ्चालन कार्ययोजना २०८१ को दफा २० मा एमपीएसमा आधारित बढुवा कोटा प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।
एमपीएस मापदण्ड एवम् एमपीएसमा उत्तीर्णलाई बढुवा गर्दाका प्रतिशत निर्धारण एवम् दफा २१ मा बढुवाको अंक प्रणाली निर्धारण गरी प्रहरी कर्मचारी नियमावलीमा समावेश गर्न प्रस्ताव पेस भएको र सो प्रस्ताव प्रहरी महानिरीक्षकबाट स्वीकृत भई एमपीएस कार्यक्रम भर्नाको प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा एमपीएस नगर्ने प्रहरी अधिकारीहरू प्रहरी नायब महानिरीक्षक बन्न पाउने छैनन्। उनीहरू बढीमा एसएसपीसम्म मात्रै हुनेछन्। सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा भने अहिले नै कार्यान्वयनमा छ।
प्रतिक्रिया