युनिकोड
संविधानविद् माधवकुमार बस्नेतले रिट र निषेधाज्ञाको विषयमा तल्लो तहका न्यायाधीशहरूलाई प्रशिक्षणको थप आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दिएको निषेधाज्ञाको निवेदनमा रहेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले अनलाइनबाटै समाचारहरू हटाउन र थप समाचार नलेख्न आदेश गरेपछि भइरहेका टीकाटिप्पणीका बीच संविधानविद् बस्नेतको यो प्रतिक्रिया आएको हो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शर्माको इजलासले अर्को पक्षको कुरै नसुनी एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा नेपालखबर र बिजमान्डूमा प्रकाशित समाचार हटाउन र थप समाचार नलेख्न आदेश गरेको थियो। उक्त आदेश प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अतिक्रमण ठहर गर्दै सञ्चार सम्बद्ध तथा अधिकारवादी संस्थाहरूले पुनर्विचारका लागि आग्रह गरिरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा संविधानविद् बस्नेतले न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै लेखेका छन्, ‘अहिले नै समाचार हटाउने हो भने अन्तरिम निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर विपक्षलाई किन बोलाउनुपर्यो? सुरूमै अदालत निवेदकको पक्षमा गइहाल्यो नि! सुरूको आदेश नै फैसला बराबर भइहाल्यो! लिखित जवाफ किन मगाउनुपर्यो?’
उनले समाचार हटाउन मन नलागे त्यस आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन हाल्न सकिने सुझाव पनि दिएका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘समाचार हटाउन मन नलागे त्यो आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन हालिदिए कार्यान्वयन नै हुँदैन। पछि अन्तरिम (आदेश) निरन्तरताको बेलामा राम्रै तयारी गरेर गए हुन्छ। निषेधाज्ञा त पुनरावेदन लाग्ने मुद्दा हो।’
प्रतिक्रिया