एमसीसी मुख्यालयले व्याख्यात्मक घोषणालाई मान्यता दिन्छ, अमेरिका सकारात्मक छः खड्गबहादुर विष्ट (अन्तर्वार्ता)

दलहरु बीचको लामो माथापच्चीपछि आइतबार साँझ प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेको छ।

सत्तारुढ दलहरूबीचको सहमतिमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका विवादित प्रावधानबारे सरकार र संसदले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेसँगै संसदीय अनुमोदन संभव भएको हो। संसदबाट अनुमोदन भएसँगै एमसीसी सम्झौताको वास्तविक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा वासिङ्टनमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर एमसीसीका कतिपय प्रावधानलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको थिएन। जसका कारण सम्झौताको व्यवहारिक कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको थिएन।

एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन भएपछि एमसीसी परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः​​​

संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको छ। एमसीए नेपालको उच्च अधिकारीका नाताले यसलाई कसरी लिनुभएको छ? 
लामो रस्साकस्सीपछि एमसीसी सम्झौता सार्वभौम संसदबाट पास भएको छ। राजनीतिक दलहरु बीचको सहमतिबाट यो सम्भव भएको हो। हारजित भन्नुभन्दा पनि बहुमतले यो सम्झौता पारित भएको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा भाग नलिए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सम्झौताको बिरोध गरेको थिएन। त्यसैले संसदको दुई तिहाई बहुमतले सम्झौता अनुमोदन भएको मैले ठानेको छु। यसलाई दलहरुबीच भएको धेरै ठूलो सहमति मान्नुपर्छ। अब एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ठूलो फड्को मारेको अनुभूति हामीले गरेका छौं। विगतमा एमसीसी सम्झौतालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच अनावश्यक विवाद र बहको विषय बनाइएको थियो। देश नै दुई खेमामा विभाजित भएजस्तो स्थिति सिर्जना भयो। जुन दुःखलाग्दो थियो। एक वर्षअघि सम्झौता अनुमोदन हुन पाएको भए परियोजना कार्यान्वयनमा केही प्रगति हासिल भइसकेको हुन्थ्यो।

संसदबाट एमसीसी सम्झौतासँगै १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा समेत अनुमोदन भएको छ। यसले कत्तिको महत्व राख्छ? 
संसद सार्वभौम छ। यहाँ भएका निर्णय आफैंमा सार्वभौम हुन्। व्याख्यात्मक घोषणा पनि संसदको सार्वभौम निर्णयको कुरा भयो। त्यहाँबाट अनुमोदन भएका कुरा सबै कानुन सरह नै हुन्छन्। अहिले जुन कुरा व्याख्यात्मक घोषणामा परेका छन् ती कुरा केही महिना अघि नेपाल सरकारले पत्र लेखेर अमेरिकालाई सोधिसकेका कुरा नै हुन्। एमसीसी मुख्यालयले आफ्नो तर्फबाट सम्झौताका विषयमा नेपाल सरकारलाई प्रस्टिकरण पठाएको थियो। अहिले व्याख्यात्मक घोषणामा समेटिएका कुरा त्यही प्रस्टिकरणमा उल्लेख गरिएकै थियो। एमसीसी सम्झौताका हकमा नेपालका दलहरुले आफ्नो ढंगले संसदमार्फत् व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गराएका छन्। यसको मतलब एमसीसी सम्झौतालाई हामीले यसरी बुझ्यौँ भनिएको हो। यस्तो गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। यसखालका सम्झौतामा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सकिने कुरालाई भियना कन्भेन्सनले पनि परिकल्पना गरेको छ। अर्को कुरा नेपाली जनतालाई पनि एमसीसीसँगको सम्झौताबारे संसदमार्फत् बुझाउने कोशिश गरिएको हो, किनकी एमसीसी सम्झौताबारे धेरै भ्रम फिँजाइएको थियो।

एमसीसी मुख्यालयले यस्तो व्याख्यात्मक घोषणालाई मान्यता दिन्छ त? अमेरिकी पक्षले यसलाई कसरी बुझ्ला? 
मलाई लाग्छ, व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी मुख्यालयले मान्यता दिन्छ। नेपालको सार्वभौम संसदले गरेको कुरा एमसीसीले मान्नुपर्छ। अमेरिकाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइसकेको मैले सुनेको छु। एमसीए नेपालको अडिटिङ् नेपालभित्रै हुनेछ। बौद्धिक सम्पत्ति पनि नेपालभित्र नै रहनेछ। एमसीए नेपालकै नाउँमा जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ।

अब एमसीसी परियोजना कसरी अगाडि बढ्छ नेपालमा?  
संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित भएपनि हाम्रासामु केही कठिन काम बाँकी नै छन्। विद्युतीय प्रशारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। जग्गा अधिग्रहण आफैंमा जटिल काम हो, किनकी जग्गा निजी व्यक्तिको अधिकार भित्रको कुरा हो। नेपालमा विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा कठिन कामका रुपमा देखिएको छ। हामीले सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिसकेका छौं। तर प्रशारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहण बाँकी छ। ३९२ किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा पालिकाका ९२ वटा वडा पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति भूभागमा रहेको जग्गाको नापजाँच, कित्ताकाट र दररेट टुंग्याउने काम ठूलो हो। यो चानचुने कुरा होइन। हामीलाई पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यदि त्यो अवधिभित्र काम भएन भने हामीलाई पैसा निकासा हुनेछैन। अर्को काम भनेको रुख कटानी हो। त्यो सरकारको अधिकार भित्रको कुरा भयो। एमसीसी अन्तर्गतका काम पाँच वर्षभित्र गरिसक्नु पर्ने बाध्यता छ। तर वर्षा मौसममा काम हुन सक्दैन भने प्रशारण लाइन निर्माण हुने डाँडाकाँडामा मोटर जान गाह्रो छ। 

तपाईँ आफैं पनि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) को पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ। एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ। अब नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि पनि एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनले केही सन्देश दिन्छ कि? 
अवश्य पनि यसले निकै ठूलो सन्देश दिएको छ– नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि। यो जलविद्युत् क्षेत्रको लागि खुशीको खबर हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतसँग २–३ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ। भारतसँग भर्खरै पनि उर्जा सचिवस्तरीय बैठक बसेको छ, जहाँ ८ सय मेगावाट विद्युत् नेपालले बेच्ने समझदारी भइसकेको छ। अहिले भारतसँग एउटा मात्रै सिमापार प्रशारण लाइन छ। यदि त्यसमा कुनै समस्या आए हामीसँग त्यसको विकल्प छैन। त्यसकारण पनि एमसीसीको अनुदान सम्झौता अन्तर्गत अब बन्ने प्रशारण लाइन नेपालका लागि अतिआवश्यक छ। हेटौंडा, काठमाडौँ, पोखरा र बुटबल नजिक प्रशारण लाइन जोडिने हुँदा ती शहरका लागि यसको विशेष महत्व हुनेछ।