युनिकोड
सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकाले कानुनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सोमबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी कामकारबाही नतिजामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी रहेको गुनासो गरेका हुन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राम्रो नतिजा ल्याउन सरकारी प्रक्रिया बाधक रहेको बताए। उनले एउटै व्यक्ति मन्त्री हुँदा एउटा निर्देशन दिने र संसदीय समितिमा आएपछि अर्कै कुरा गर्ने प्रवृत्तिले समेत समस्या उत्पन्न गरेको बताए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याइदिने तर त्यसलाई फर्छ्योट गर्न सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ। उनले बेरुजु औँल्याएसँगै फर्छ्योट गर्न पनि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
'राम्रो नतिजा ल्याउने हो भने प्रक्रिया पूरा गर्न सकिँदैन। प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने नतिजा आउँदैन। प्रक्रिया ठूलो कि नतिजा ?,' उनले भने।
सचिव पुष्करले बेरुजुलाई विभिन्न श्रेणीमा राख्नुपर्ने, बेरुजु राख्ने अवधि निर्क्यौल गर्नुपर्ने र बेरुजु राख्ने व्यक्ति जुनसुकै निकाय वा तहमा पुगे पनि उसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र राज्यले बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।
उनले श्रम मन्त्रालयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु फर्छ्योट भएको र समग्रमा मन्त्रालय अन्तर्गत ४४.६३ बेरुजु रहेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया