युनिकोड
मन्त्री परिषद्ले ११ मुलुकका नियोगहरुबाट राजदूत फिर्ता बोलाएपछि नियोग प्रमुखको जिम्मेवारी त्यहाँ कार्यरत परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सम्हाल्ने भएका छन्।
राजदूत फिर्ता भएका मुलुकमा नयाँ नियुक्ति नगर्ने अन्तरिम सरकारको नीतिका कारण ती सबै मुलुकस्थित नियोगमा परराष्ट्रकै अधिकारीहरुले कार्यबाहक राजदूतको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका हुन्।
मन्त्री परिषदले ३० असोजमा चीन, अमेरिका सहित ११ मुलुकका राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसमध्ये अमेरिका र चीनमा सहसचिव तहका कुटनीतिक अधिकारीहरु उपनियोग प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन्।
त्यसैले, राजदूत लोकदर्शन रेग्मी अमेरिकाबाट फिर्ता भएसँगै त्यहाँ उपनियोग प्रमुख रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव शरदराज आरणले कार्यबाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
यसैगरी चीनका लागि नेपाली राजदूत डा कृष्णप्रसाद ओलीको फिर्तीसँगै अर्की सहसचिव रोशन खनालको काँधमा कार्यबाहक राजदूतको जिम्मेवारी हुनेछ।
‘उहाँहरु दुबैजना राजदूतकै जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने क्षमताका हुनुहुन्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘सरकारले अर्को निर्णय नगर्दासम्म उहाँहरुले नै दूतावासको नेतृत्व गर्नुहुनेछ।’
प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार, कुनै मुलुकमा राजदूत पद खालि हुनासाथ स्वतः उपनियोग प्रमुखका रुपमा रहेका परराष्ट्रका अधिकारीले कार्यबाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छन्।
‘यसका लागि मन्त्री परिषद वा परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै छुट्टै निर्णय गर्नुपर्दैन,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘यो स्वतः हुने कुरा हो। अरु बेला पनि राजदूत महोदयहरु विदामा रहनुभएको वा राजदूत पद खालि रहेका बेला उपनियोग प्रमुखले स्वतः कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्नुभएको छ।’
जुन जुन मुलुकस्थित नेपाली नियोगमा सहसचिव तहका अधिकारीहरु उपनियोग प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्, उनीहरुलाई ‘मिनिष्टर’ कुटनीतिक पदसहितको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ।
जस्तो, अमेरिकाको वासिङ्टन डिसिस्थित नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरणको जिम्मेवारी ‘मिनिष्टर’ हो भने बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालको जिम्मेवारी मिनिष्टर हो।
त्यसो त, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा परराष्ट्रका सहसचिव डा सुरेन्द्र थापा र न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगमा सहसचिव ज्ञानबहादुर मगर उपनियोग प्रमुख छन्।
त्यसमध्ये नयाँदिल्लीका उपनियोग प्रमुख थापालाई ‘मिनिष्टर’ पदको कुटनीतिक जिम्मेवारी दिइएको छ।
कतिपय राजदूतावासमा अन्य सेवाका सहसचिवले पनि कुटनीतिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उनीहरुलाई पनि ‘मिनिष्टर’ तहकै कुटनीतिक जिम्मेवारी दिने गरिएको छ।
अमेरिका र चीनबाहेक राजदूत फिर्ता भएका अधिकांश मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव तहका अधिकारी उपनियोग प्रमुख छन्। राजदूत फिर्तापछि अब उनीहरुले पनि स्वतः कार्यबाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
त्यसअनुसार जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा शैल रुपाखेती फिर्ता भएपछि उपनियोग प्रमुख सागर फुयाल, जापानका लागि राजदूत डा दुर्गाबहादुर क्षेत्री फिर्ता भएपछि उपनियोग प्रमुख हरिहरकान्त पौडेल, मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डा नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना फिर्ता भएपछि उपनियोग प्रमुख मुदिता बज्राचार्य, कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशचन्द्र पौडेल फिर्ता भएपछि उपनियोग प्रमुख कुमार राईले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
यसैगरी संयुक्तअधिराज्य (बेलायत) का नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे फिर्ता भएपछि उपनियोग प्रमुख विपिन घिमिरे, साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकाल फिर्ता भएपछि उपनियोग प्रमुख सिर्जना अधिकारीले कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी पाउनेछन्।
बाँकी मुलुकमा भने अधिकृत तहका अधिकारी उपनियोग प्रमुख छन्।
स्पेनका लागि नेपाली राजदूत सनील नेपाल फिर्ता भएपछि उपनियोग प्रमुख रहेका अधिकृत पूरक अधिकारीले कार्यबाहक राजदूतको जिम्मेवारी लिनेछन्।
यसैगरी इजरायलका लागि नेपाली राजदूत प्रा धनप्रसाद पण्डित फिर्ता भएपछि उपनियोग प्रमुख अधिकृत कुमारबहादुर श्रेष्ठले कार्यबाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
‘इजरायलमा भने उपसचिव तहकै अधिकारी उपनियोग प्रमुख हुनेगरी दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘त्यसैले, इजरायलमा पनि छिट्टै नै उपसचिव तहकै अधिकारीले कार्यबाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुनेछ।’
रुसमा पनि अधिकृत तहकै अधिकारी उपनियोग प्रमुख हुने व्यवस्था छ। तर, यतिबेला ‘सुब्बा’ तहका सहचारी कसम पोख्रेलले कार्यवाहक राजदूतका रुपमा दूतावास सञ्चालन गर्नेछन्।
उपरोक्त राजदूतहरुलाई २० कार्तिकसम्म फिर्ता भइसक्न समयावधि दिइएको छ।
राजदूत फिर्ताका लागि ३० असोजको मन्त्री परिषद बैठकमा लामै छलफल भएको थियो। त्यसपछि विभिन्न आधार तय गरिएको थियो।
तिनमा ‘समावेशिताको आधार (विगतमा गरिएका नियुक्ति समावेशी थिएनन् भन्ने निष्कर्ष),‘जेन–जी’ आन्दोलनले ल्याएको असाधारण राजनीतिक परिवर्तनको स्थितिमा पुराना राजनीतिक नियुक्तले सही प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने ठहर, कतिपय नियोगमा कुटनीति सञ्चालनका लागि पर्याप्त जनशक्ति रहेको मूल्याङ्कन, कतिपय व्यक्ति लेनदेनका आधारमा राजदूत नियुक्त भएको भन्ने सूचना’ लगायत थिए।
फिर्ता बोलाइएका ११ मध्ये कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस) एमाले कोटाका राजदूत हुन्।
यसैगरी प्रा धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डा शैल रुपाखेती (जर्मनी), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेविया) र सनिल नेपाल (स्पेन) कांग्रेस कोटाबाट राजदूत बनेका थिए।
फिर्ता बोलाइने राजदूत (जापान) को सूचीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव (अवकास भइसकेको( दुर्गाबहादुर सुवेदी (दुबसु क्षेत्री) पनि गरेका छन्।
परराष्ट्रको कोटाबाट राजदूत बनेपनि उनी ‘अत्यावश्यकता’ को आधारमा सरकारले आफूलाई राजदूत बनाएको भन्दै आफ्नो नियुक्तिलाई ‘राजनीतिक नियुक्ति’ भन्न रुचाउँथे।
परराष्ट्र सेवामा छँदा औसत दर्जाका सहसचिव भएपनि शक्तिशाली राजनीतिक नेताहरुसँग विशेष सम्बन्ध बनाउने र त्यही सम्बन्धका बलमा आकर्षक मुलुकमा राजदूत बन्न सफल हुँदै आएका थिए सुवेदी।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार पहिलो पटक बेलायत र तीन वर्षअघि जापानजस्ता महत्वपूर्ण मुलुकमा राजदूत बन्न सफल हुनुमा उनको त्यही राजनीतिक ‘कनेक्सन’ को भूमिका थियो।
प्रतिक्रिया