सुकुमवासी बस्ती हटाउने शैलीप्रति रञ्जुको असन्तुष्टि: आफ्नै सरकारले मैले भनेझैँ गरेन

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु दर्शनाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ-१ स्थित थापाथलीका सुकुमवासी बस्ती हटाउने आफ्नै सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्।

अव्यस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नैपर्ने भए पनि पहिले वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी विकल्पबारे पहिले जानकारी दिएर मात्र बस्ती खाली गरिएको भए त्रास सिर्जना हुने थिएन भन्ने धारणा दर्शनाले राखेकी हुन्। 

‘काम त गर्नै पर्ने थियो कि आज कि भोलि तर पहिले सुकुमवासी र हुकुमवासी छुट्याएर गर्दा ठिक हुने थियो’, उनले शुक्रबारै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘दु:खी, पीडित सुकुमवासी कँहा व्यवस्थापन हुने स्पष्ट जानकारी दिँदा डर र त्रासको सट्टा आड र भरोसा हुन्थ्यो राज्यप्रति।’

आफूले यो कुरा पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष राखेको भए पनि सरकारले यसमा विचार नपुर्‍याएको गुनासो नेतृ रञ्जनाले गरेकी छन्। 

अव्यवस्थित अब व्यवस्थित हुने यात्रामा जानु सुखद पक्ष हो। सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदको रूपमा मेरो राय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष बैठकमा पनि राखिसकेको थिएँ उनले लेखेकी छन्, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत्र १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको नं ९१ कार्यान्वयन पहिला गरौँ भनेर अनुरोध भने गरेको हुँ तर आफ्नै सरकारले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले भनेकोझैँ गरेन भनेर मैले रुवाबासी गरेर काम छैन।’

वास्तविक सुकुमवासीले विकल्प सोच्न नपाउँदै बस्तीमा सरकारले डोजर चलाउँदा उत्पन्न अन्योल र डरत्रासका लागि उनले पीडितहरूसँग माफी पनि मागेकी छन्। 

उनले लेखेकी छन्, ‘असली सुकुमवासीहरूले निकै कम सूचनामा के कसो गर्ने होला भनेर सोच्न नभ्याउँदै अब के होला भन्ने अन्योलतामा रहनुपरेको छ। यो कार्य निकै कम समयमा भएको छ तर तपाईंको लागि सुरक्षित बास मिलाउन सरकार छ। हुनैपर्छ। म यँहाहरू सबैसँग यो डर र त्रासको लागि माफी माग्न चाहन्छु।’

उनले अगाडि लेखेकी छन्, ‘सुकुमवासीबारे मेरो व्यक्तिगत धारणा सामान्य र स्पष्ट छः वर्षौँसम्म त्यँहाका जनतालाई अंकगणितको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नु अपराध हो। दशकौँदेखि सुकुमवासी समस्या हल नगरेर सुकुमवासीलाई सुकुमवासी बनाइराखेर आधारभूत सुविधाबाट पनि वञ्चित हुने अवस्था बनाइराख्नु पनि अपराध हो। त्यसैले हुकुमवासी र सुकुमवासी छुट्याई सुकुमवासीहरूलाई विकल्प दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’