युनिकोड
मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति र सरकारबिच सिंहदरबारमा आज पनि वार्ता हुँदैछ। बिहीबार साँझ पनि सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गरेको थियो।
यही असार २५ गते जनकपुरबाट मार्चपासहित काठमाडौँ हिँडेका मिटरब्याज पीडितलाई सरकारले बाराको निजगढमै रोकेर वार्ता अघि बढाएको थियो।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बारामै गएर संघर्ष समितिसँग विभिन्न चरणमा वर्ता गरेपछि अन्तिम सहमतीको लागि संघर्ष समितिका ६ जना पदाधिकारी हिजो काठमाडौँ आएका छन्। हिजै सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
संघर्ष समितिका बाँकी आन्दोलनकारी भने अहिले पनि निजगढमै बसेर खबरदारी गरिरहेका संघर्ष समितिकी सल्लाहकार सरस्वती मिश्रले जानकारी दिइन्।
सरकारसँगको वार्तामा मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुशवाह, महासचिव मनोज पासवान, प्रवक्ता रिजन राना मगर सचिवालय सदस्यहरु किरण परियार र लक्ष्मी घिमिरे र संयुक्त जनअधिकार नेपालका निर्ग नवीन सहभागी छन्।
सचिव सापकोटा संयोजक रहेको सरकारी वार्ता टोलीमा गृह, भूमि, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य छन्। शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि वार्ता सुरु हुने अध्यक्ष कुशवाहाले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
निजगढमा भएका विभिन्न चरणका वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङ मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्दै त्यसविरुद्ध छुट्टै कानुनी संरचना बनाउन सहमत भएका कुशवाहाको भनाई छ।
गृहमन्त्री गुरुङ र आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितबीच निजढमा जुटेको सहमतिको मस्याैदालाई आजको वार्ताले अन्तिम रुप दिने सम्भावना रहेको कुशवाहाले बताए।
गृहमन्त्री गुरुङसँग निजगढका भएको वार्तामा मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने माैखिक सहमती जुटेको छ।
त्यसैगरी जालसाजीपूर्ण रुपमा गरिएका तमसुक, दृष्टिबन्धक, बाध्यकारी चेक, जबर्जस्ती गरिएका जग्गा पासलगायतका फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गर्न पनि गृहमन्त्री गुरुङ सहमत भएका छन्।
सहमतीका विषयलाई कानुनी आधार दिन सरकारले ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन’ ल्याउने सहमति पनि भएको छ।
तीन महिनाभित्र तयार गरिने भनिएको उक्त ऐनमा मिटरब्याजजन्य कारोबारको स्पष्ट परिभाषा, पीडितको पहिचान, क्षतिपूर्ति, हडपिएको जग्गाजमिन फिर्ता, संस्थागत कर्जामा सहज पहुँच विस्तार तथा निजी साहुले ऋण दिने प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्ने जस्ता विषय मस्याैदामा ल्लेख छन्।
मिटरब्याजपीडितसँग सरकारले बिहीबारबाटै छलफल सुरु गरेको संयोजक सापकोटाले जानकारी दिएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले मिटरब्याज पीडितसँग निजगढमा गरेको सहमतीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई संस्थागत आर्थिक शोषण घोषणा गर्ने, फर्जी तमसुक तथा जालसाजीपूर्ण लिखत खारेज गर्ने र तीन महिनाभित्र विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने उल्लेख छ।
सहमतिमा मिटरब्याजका अपराधको विस्तृत सूची पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
जसमा नभएको ऋणको तमसुक बनाउने, वास्तविकभन्दा बढी रकम देखाउने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ तमसुक तयार गर्ने, कानुनले तोकेकोभन्दा बढी ब्याज असुल्ने, धम्की वा हिंसा प्रयोग गरी ऋण उठाउने, ऋणीको चल–अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने, खाली चेक वा बढी रकमको चेक काट्न लगाउने, एउटै कारोबारमा अनावश्यक कागजात तयार गराउने तथा बैंकिङ कारोबारको प्रमाणबिनै लिखत प्रमाणित गराउने कार्यलाई कानुनले मिटरब्याज अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने भनिएको छ।
मिटरब्याजका मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने पनि सहमति पनि भएको छ। प्रस्तावित संयन्त्रले फर्जी कागजातको फरेन्सिक परीक्षण, बैंक स्टेटमेन्ट र सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण, शंकास्पद सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा अदालतबाट फैसला भइसकेका वा विचाराधीन मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
हाल आन्दोलमा सहभागी बाँकी पीडित भने निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बसिरहेका छन्। ‘पीडितलाई न्याय सुनिश्चित नभएसम्म यहाँबाट हामी घर फर्किने कुरा छैन,’ विगतदेखि नै मिटरब्याज पीडितको नेतृत्व गर्दै आएकी सरस्वती मिश्रले भनिन्।
प्रतिक्रिया